बिहार सरकार का आदेश: मिड-डे मिल रसोइयों का मोबाइल नंबर अब अनिवार्य

मोबाइल नंबर दर्ज करने के निर्देश

बिहार सरकार ने राज्य के लगभग दो लाख मिड-डे मिल रसोइयों, जिसमें सहायक रसोइये भी शामिल हैं, के मोबाइल नंबर एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) में दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यह कदम रसोइयों से सीधे संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

निदेशक का आदेश जिलों को

मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPOs) को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि अब तक रसोइयों के मोबाइल नंबर एमआईएस में दर्ज नहीं थे, जिससे संपर्क में दिक्कत होती रही है। अब सभी रसोइयों से मोबाइल नंबर लेकर उसे एमआईएस में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

20 अगस्त तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह कार्य 20 अगस्त 2025 तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। समय सीमा के भीतर यह जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है।

योजना से जुड़े लाभ

एमआईएस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से रसोइयों के संपर्क सूत्र प्रखंड और जिला स्तर पर आसानी से उपलब्ध होंगे, जिससे संचार व्यवस्था बेहतर होगी और योजना के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

बिहार में योजना का दायरा

बिहार में मिड-डे मिल योजना 65 हजार से अधिक विद्यालयों में लागू है, जहाँ लगभग दो लाख रसोइये प्रतिदिन करीब एक करोड़ बच्चों को एक समय का गर्म भोजन उपलब्ध कराते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट होने से अब प्रशासनिक कामकाज और तेजी से होगा।

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